ਨਵਜੋਤ
ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਟ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਦਿ। ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ (ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਰੋਪ ਦੀ) ਸਿਰ ਬੋਝ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰੂਸ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਹਿ ਨੇ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟਾ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰਨ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਈ ਵੀ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ਼, ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ, ਜਰਮਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਾਸਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਾਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸੁਝਾਏ ਇਹਨਾਂ ‘ਬਦਲਾਂ’ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ) ਦਾ ਮਾਡਲ। ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਕਟ, ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਜਮਾਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਦੂਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵੀਡਨ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੱਥ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਵਧੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਬਦਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਮੁਲਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ 1980 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ 2008 ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। 1980 ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 25% ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਉਪਰਲੇ 10% ਲੋਕ 50% ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਪਰਲੇ 1% ਲੋਕ 20% ਦੌਲਤ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇੰਝ ਹੀ ਸਵੀਡਨ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਹਾਰਨ ਵਜੋਂ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੀਡਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁਰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਔਜਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਝੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਨ ਸਦਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟੇ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਟ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੀਡਨ ਦੀਆਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਕਮ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ (ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮਾਡਲ) ਬਦਲ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਬਦਲ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਸਲ ਬਦਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਰਕ: 85578-12341
