ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜੋ 2019 ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੂਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲੀਆ 18.4% ਘੱਟ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ 4.6 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ 3.4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਸਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 17.8 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਤੋਂ 8.3 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਤਾਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬੁਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਥੋਕ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਣੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਰਿਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦੁੱਗਣਾ ਭਾਵ 9.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਭਵ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਆਫ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਯੋਗ ਜਾਪਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਨਾਲੋਂ 13.4 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 6.4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਜਿਬ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਓਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ (ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼) ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਉਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਾਵ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ 2009-10 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ) ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀਏ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹਡਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਤੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਔਸਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।
