ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ
ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਠਵਿਆਂ, ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੋਹਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ‘ਕਾਰਨਾਮਾ’ ਕਿਵੇਂ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਕਾਰਨਾਮੇ’ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਨ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ- ਕੁਝ ਪੱਛ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਪੁਣੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਰਮ-ਖ਼ਿਆਲ ਸਿਆਸਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਦਹਵਾਸੀ ਛਾ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਬਰਤਾਨੀਆ, ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਪਰਵਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਉਪਰ ਭਰਵਾਂ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਡੇਰੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਮੀਆਂ, ਰੇਲਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 1960ਵਿਆਂ ਤੇ 70ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੰਨ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਖੜੋਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਹ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਾਤੀ ਹਊਮੈ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮਕਸਦ ਅੱਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼-ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਜਾਂ ਮੀਂਹ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਦਬਾਓ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਾ ਡੋਲੇ ਤੇ ਨਾ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟੇ। ਉਹ ਚੇਤੰਨ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਂਝ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਕੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੱਪਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਬਰ ਸੰਜਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰਗਿਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚੇਤੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੁਖ਼ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਓ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਚਿਆ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਲਾਕਾਵਾਸੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ‘ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਗਿਣਿਆ ਮਿੱਥਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ; ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਿੱਸਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ… ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੇਰਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 1947-48 ਦੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਗਏ। ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ‘ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ’ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਵੈਮਾਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕ। ਕੀ 1947-48 ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲਦਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਲੂਕ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਗੁੜ੍ਹਿਆ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ:
‘ਯੇ ਦਾਗ਼ ਦਾਗ਼ ਉਜਾਲਾ, ਯੇ ਸ਼ਬ-ਗਜ਼ੀਦਾ ਸਹਰ1
ਵੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥਾ ਜਿਸਕਾ, ਯੇ ਵੋ ਸਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
ਯੇ ਵੋ ਸਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸਕੀ ਆਰਜ਼ੂ ਲੇਕਰ
ਚਲੇ ਥੇ ਯਾਰ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ
ਫ਼ਲਕ2 ਕੇ ਦਸ਼ਤ3 ਮੇਂ ਤਾਰੋਂ ਕੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ…’
1. ਰਾਤ ਦਾ ਡੰਗ ਸਹਿੰਦੀ ਸਵੇਰ, 2. ਆਸਮਾਨ, 3. ਮਾਰੂਥਲ।
ਸਰਕਾਰ, ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਊ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਖਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।
