ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਮੀਰ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ

ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਪਨਾ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਧਨੀ/ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਧੌਂਸ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ: ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ/ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ।

ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਹਾਰਕ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਹ/ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅਸਥਾਈ/ਬਦਲਦੇ (Transitory) ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ/ਬਦਲਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕੁਟੁੰਬਸਿਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭੂਮੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਂਬੜਾ-ਕਾਂਗੜੀ (ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ) ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਸਾਂਝੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ

ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂਦਰੂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜਿ਼ਕਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੁਧ ਪਲਾਂਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿ਼ਲਾ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਲ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ਼, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲੇਟਵਾਂ (Horizontal) ਤੇ ਖੜ੍ਹਵਾਂ (Vertical) ਏਕੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇਕੇ ਗਾਲਬਰੈਥ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ

ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ-1961 ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ-1961 ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਲ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (2020-21) ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਸ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ (ਜ਼ੀਰਾ) ‘ਚ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਵਰਤਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98550-82857