ਔਨਿੰਦਯੋ ਚਕਰਵਰਤੀ
ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਢਿੱਲੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਦਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਅਨਲੀਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸਪਰਿਟੀ ਨੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 14 ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 80000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਦੇ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਦਮੀ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਬਚਾਓ ਉਪਰਾਲੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮਜਾਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਗਿਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1930ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ 1942 ਵਿਚ ਬੈਵਰਿਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ: 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਭੰਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਝ ਚਰਚਿਲ ਨੂੰ 1945 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਵਰਿਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (ਐਨਐਚਐਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਐਨਐਚਐਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੀ।
ਆਖ਼ਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਠੋਰ ਦਰਜਾਬੰਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਲੀਨ ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਛੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਈਕਲ ਫੂਕੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਵਰਿਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦਿਆਂ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ: ”ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗ਼ਲ ਵੱਢੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।” ਫੂਕੋ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ”ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁਆਹਿਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।”
ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਪਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੁਮਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮਰਦ ਜੰਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਬਾਲ ਇਮਦਾਦ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਜ਼ੱਚਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਮੁਆਹਿਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਉਥੇ ਰਾਜਕੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਉਜਰਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਰਲਡ ਇਨਐਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਡਬਲਯੂਆਈਡੀ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 1942 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। 1970 ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਸਨ; ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 1980ਵਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਬਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਢਿੱਲਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਰਫ਼ਤ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁੰਮਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਢੰਗ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 2008 ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੜ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਮਹਿਰੂਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੇਜ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਹੀ ਵੰਗਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ।
ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ
