ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕਪਤਾਨ (ਭਾਵ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ) ਬਿਨਾਂ ਬੱਲੇ (ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ) ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸਨ:
1. ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਉੱਪਰ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਧੀ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤਕ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀਆਂ’ (ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀਆਂ+ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ) ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਥਾਪਤੀ (ਭਾਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਬਰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹਮਾਇਤ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੱਰਾ ਖ਼ੈਬਰ ਤਕ ਪੈਂਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਭਰਵੀਂ।
2. 2017-18 ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਭਾਵ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਹਿਰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਪੀ.ਐਮ.ਐੱਲ-ਐਨ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਏ ਜਾਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਅਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਵੱਛ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ।
3. ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਾਸਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 12.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਮੁਸਤਫ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 23.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਪਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼.) ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਰ ਖੇਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਾਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ, ਉਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ (ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ) ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਖ਼ੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਗਿਆ।
4. ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਨਹੀਂ। ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਕਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੰਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
5. ਤਵੱਕੋ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 40-42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ‘ਭਗੌੜਿਆਂ’ ਭਾਵ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੂਰ ਆਲਮ ਖ਼ਾਨ ਪਿਸ਼ਾਵਰ (ਐਨ.ਏ.-28) ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ 27 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚੱਟਣੀ ਪਈ।
ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸਿੰਧ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਅਗਲੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੋਲ-ਘਚੋਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ‘ਡਾਅਨ ਨਿਊਜ਼’ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 93 ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਇਹ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ’ ਅਤੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ’ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ 76 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐੱਲ-ਐਨ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 54 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ-ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫ਼ਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇਤੂਆਂ- ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਕੀਲ (ਤਕਸ਼ਿਲਾ), ਰਾਜਾ ਖੁੱਰਮ ਨਵਾਜ਼ (ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ) ਤੇ ਮੀਆਂ ਖਾਨ (ਸੀਬੀ- ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ) ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐੱਲ.-ਐਨ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਐਨ.ਏ.), ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਐਵਾਨ-ਏ-ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 342 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 266 ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 70 ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ‘ਫਾਟਾ’ (FATA) ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਖੁੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੀ.ਐਮ.ਐੱਲ.-ਐਨ. ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੀਆਂ 70 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ 336 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, 169 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਕੱਲੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐੱਲ.-ਐਨ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਵੱਲ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਵਾਲੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਪੀ.ਐਮ.ਐੱਲ.-ਐਨ.-ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਤੇ ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਐਮ.ਕਿਊ.ਐਮ.) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ‘ਇੱਛਾ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਦਾਅ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਘੇ ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹੀ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਏਨੀ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।’’ ਉਂਜ, ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਪੰਡਤ ਇਕ-ਰਾਇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਘਟਣੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਟੀ.ਸੀ.ਏ. ਰਾਘਵਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਭਲੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜੇ ਬਦਨਸੀਬੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮਨਸੀਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਹੋ ਪੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
