ਸਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ
ਘੱਗਾ, 2 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਵੜੇ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜੈਖਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪਨੀ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦਾ 170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਾਅ 18 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਨਮੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਾਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੈਖਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਢੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਮੀ ਦੀ ਕਾਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਲਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲਰ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਬੇਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1000 ਰੁਪਏ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
