ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ ਅਧੀਨ ਨਾ ਕਰਕੇੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐੱਮਐੱਫ.) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਦੇਵੀਗੜ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭਾਦਸੋਂ ਰੋਡ, ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ, ਰਤਨ ਨਗਰ ਤੇ ਸਨੌਰ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਹਾਨੇ ਰੀ-ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ (ਪੁਨਰ ਬਣਤਰ) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 33 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਪਾਲ ਚਹਿਲ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ 72 ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ’ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇ-ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ) ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਰਾਂ ਖੂਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਦਖੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲਾਂ, ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 1968 ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 01.02.1968 ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ 1978, 1986, 1996 ਅਤੇ 2006 ’ਚ ਬੈਠੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ 2016 ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਕਿ 17.07.2020 ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
