ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਯੋਗ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਡਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ-2015 ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ, 20-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ , ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ , ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਰਾਣੂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀਆ, ਡੇਜ਼ੀ ਮੋਦਗਿੱਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਅਲੂਣਾ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
