ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਵੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
