ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮਝੇਗੀ।
