ਪਟਿਆਲਾ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਲ 1993 ਵਿਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੂਪੁਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ ਕਨਵੀਨਰ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸੀਲ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
