ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਮਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਟਾ, ਏ-ਕਲਾਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਰਨਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਧਰਨੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਰਚ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ 90 ਕਰੋੜ ਗਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਸਕੇ।
