ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਪਾਤੜਾਂ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਪਿੰਡ ਅਰਨੋਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਆਏ ਡੀਡੀਪੀਓ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।
ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਡੀਪੀਓ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1997 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਗਰੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਜ਼ੋਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2012 ’ਚ ਕੇਸ ਜੇਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਅ ਨਹੀ: ਡੀਡੀਪੀਓ
ਡੀਡੀਪੀਓ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ: ਸਰਪੰਚ
ਸਰਪੰਚ ਨੀਤੂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
