ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਏ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ‘ਪਲੀਅ-ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ’ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਜਲਦ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ (ਜਾਂਚ) ਹਰਕਮਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਸਮੇਤ ਡੀਪੀਆਰਓ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
