ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੋਲ ’ਚ ਅੱਜ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਅਧਿਅਪਕਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ‘ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 1991-92 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਫੰਡਿੰਗ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਰਾਜਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
