ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਂਪੁਰ
ਰਾਜਪੁਰਾ, 17 ਅਗਸਤ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਸਥਿਤ ਕਸਤੂਰਬਾ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਸਤੂਰਬਾ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਕੰਵਰਭਾਨ, ਚੰਦਰ ਕਾਂਤਾ, ਸੂਰਜਭਾਨ, ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰਬਾ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਪਸੁੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮ੍ਰਿਦੂਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸੇਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ: ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
