ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਮੰਨੀ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਭਾਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਭਿਖਾਰੀ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਆਫ਼ਤ, ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
