ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਜੁਲਾਈ
ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ, ਡਾ. ਖੋਖਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਫੌਰੀ ਦੇੇਣ ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਖੋਖਰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪੱਕੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਜਿਸ ’ਤੇ ਡਾ. ਖੋਖਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾ. ਖੋਖਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਅਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਚੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਖੋਖਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪੱਕੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਖੋਖਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਡਾ. ਖੋਖਰ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰਾਖਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁੁਰਜੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
