ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਲਈ ‘ਮਿਊਟ ਕੋਰਟ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ‘ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ’ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੀਐੱਸ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਵਰਚੁਅਲ’ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਨੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਵਰਚੁੁਅਲ’ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟੈੱਸਟ ਰਾਹੀਂ 180 ਸੀਟਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। 30 ਸੀਟਾਂ ਐੱਲ ਐੱਲ ਐੱਮ ਦੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪੱਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੀੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਮਿਊਟ ਕੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ‘ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ’ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਈਜ਼ਨ ਅਫਸਰ ਰਾਜ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
