ਜੈਸਮੀਨ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਨਾਭਾ, 16 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅੱਧੀ ਜੂਨ ਲੰਘਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ’ਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਥੂਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੀਊਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾ ਮਨਰੇਗਾ, ਨਾ ਆਰਟੀਆਈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਨਾਦੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
