ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਭਲਕੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰੈਸ਼ਨਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੂਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕ ਹਫਤਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤਨਖਾਹ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏ-ਕਲਾਸ ਅਫ਼ਸਰਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
