ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਨਵੰਬਰ
ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਸੂਬਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਫ਼.ਯੂ .ਸੀ.ਟੀ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਮੰੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਚੌਕ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਏ), ਡਾ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਟਾ), ਡਾ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ (ਸਕੱਤਰ ਪੂਟਾ) , ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡਾ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੀਟੀਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਟੌਹੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਗਰੂਰ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ (ਪੀਫਕਟੋ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀਫਕਟੋ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
