ਬੀਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਭੌਰੀ
ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 7 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2020) ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਰੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ (ਡੀਐਫੀਲੀਏਟ) ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮਾਤ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ (ਐਫੀਲਿਏਟਡ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਕਾਲਜ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ।
ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
