ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਫਰਵਰੀ
ਇਥੇ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਯੂਨਿਟ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ/ਪੀਐੱਸਟੀਸੀਐੱਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਨਰਲ, ਪੱਛੜੇ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜ ਕੇਸ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹਬਿਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਪੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
