ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਜਨਵਰੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਠ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵਿਚ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਟਵਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ।
ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਪਟਿਆਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ/ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ, ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਮੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।