ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਜਨਵਰੀ
ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਸਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੋਦ ਮੋਦੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ) ਸਣੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਚ ਸਹੀ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਹਸਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਰਾਈਸ ਬ੍ਰਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਐੱਫਸੀਆਈ ’ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਪਾਲਿਸ਼ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਚਿੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸ਼ ਡਿਗਰੀ ਮੀਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਐਨਾਮਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚਾਵਲ ’ਚ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਸਮਾਲ ਬਰੋਕਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਲ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੁੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਲਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ’ਚ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਡਿਪੂ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਰੇਟ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਰ ’ਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
