ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਗਜ਼ਟਿਡ ਤੇ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਐੱਸਸੀਬੀਸੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਐੱਸਸੀਬੀਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਨੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਜੂਨ 1995 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕੁਲਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਪਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ’ਚ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਮਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 1971 ਮਗਰੋਂ ਐਸਸੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਪਾਲ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
