ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੀਪ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ ਲਲਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸ, ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐੱਫ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਹੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਬੇ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
