ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 137 ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਗੜਬੜਾਉਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਅਰ ਅਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਟਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਵਨੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ’ਚ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਡਾ. ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਰਾਜਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਧਰ, ਸੈਕੂਲਰ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ‘ਸੈਫੀ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਫੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਟਸਿਟੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
