ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਰਗ
ਸਮਾਣਾ, 20 ਜੁਲਾਈ
ਸਮਾਣਾ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਣਾ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ 3 ਦਰਜਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਲਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲੌਨੀਆਂ ’ਚ ਬਣੇ ਖੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ
ਸਮਾਣਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਮਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੀ.ਆਈ.ਮਾਹਿਰ ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਮਾਣਾ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸਨ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
