ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ
ਪਾਤੜਾਂ, 11 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਗਲੌਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡ ਗਲੌਲੀ ਵਿਖੇ ਜੰਮੂ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲੋਲੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੋਟ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਸਡੀਐਮ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
