ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਸਤੰਬਰ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰ ਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੌ-ਸੌ ਰੁਪਏ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 250 ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪਲਾਟਾਂ, 250 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ, 250 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਛੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 100% ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਵਾ ਸਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 27.24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
