ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤਕਰੀਰ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਰ ਈਟੀਟੀ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਵਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਾਸਲੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਟਾਵਰ ਦੀ ਦੋ ਸੌ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਵਾਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਟਾਵਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਸਬੰਧੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਆਖ਼ਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਝਲਕ ਪਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੁੱੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਲਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ
ਪਟਿਆਲਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ 41 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੂਰ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਪਰਸੋਨਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੋਲੱਖਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ/ਆਈ.ਆਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਸੋਧਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
