ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਦੇ ਯਤਨਾਂਂ ਸਦਕਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 11 ਕਰੋੜ ਵੀ ਪਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 3 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 107 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਛੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜਾਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਸ਼ੂ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2013 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ: ਵੀਸੀ
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਜਾਂਚ 2013 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿਚਲੇ 2013 ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ’ਤੇ 800 ਸ਼ੱਕੀ ਬਿੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 107 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।