ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਫਰਵਰੀ
ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ‘ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਸਰਾਜ, ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
