ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪਰੈਲ
ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 2019; ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧ ਕਾਨੰਨ 2020; ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੇੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਈ- ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਗਠfਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 38 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। -ਏਜੰਸੀ
