ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਲਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2016 ਤੇ 2021 ’ਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕੇਸ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ): ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੱੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਦ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
