ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਕਾਸ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਭਰੀ ਦਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐੱਲ-1 ਤੇ ਐੱਲ-2 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਆਏ ਥੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਤੇ ਗੌਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 6,158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 9,647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
