ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਜਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਵਰਚੁਅਲ) ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
