ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ‘ਹਿੰਦੀ-ਰਾਗ’ ਫਿਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੱਕ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ, ਕੁਮਾਉਣੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਅਵਧੀ, ਅੰਗਿਕਾ, ਮਗਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
