ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੰਡੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕਸ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੈਸਰਜ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਲੁਸਨ ਸਾਦਿਕ, ਮੈਸਰਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਐਗਰੀਟੈਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਗਰੋ ਏਜੰਸੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 228 ਫ਼ਰਮਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੰਡੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸਨ ਫਾਰ ਇਨਸਿਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਕਰਾਪ ਰੈਸੀਡਿਊ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ) ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ/ਐੱਫਪੀਓ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 90,422 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਚੋਂ 83,986 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 16 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 83,986 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਚੋਂ 79,295 ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 11,275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ (13%) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਥੇ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
