ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੇਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਥੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਇਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਾਹਮਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਾਫੂਵਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਾਹਮਕੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਥੋਥੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1850 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ 6-7 ਸੌ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।