ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 152 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸਨਅਤਾਂ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਹਰੇਕ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਨਰਮੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂੁਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧਨਾਢ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਿਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ 27 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ: ਸੁਖਬੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1825 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ 600 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੰਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
