ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੈਕਟਰ-34 ਤੋਂ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤੋਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਲ ਸੋਮੇ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਾਰਚ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
