ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 8 ਜੂਨ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਥ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਆਦਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕਿਊਰਿਟੀ/ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਸੂਲੀ ਗਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਧਰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
