ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਗਸਤ
ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਪਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਨੀਟ ਤੇ ਜੇਈਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਮੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਝਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ 14 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਐੈੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
