ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ
ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਹਾਈ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲ਼ੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 142 ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਿਸਾਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਚ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਸੀਨੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
