ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 7 ਨਵੰਬਰ
ਜਾਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ‘ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ: ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2014 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲਿਤ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ’ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 23 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 21 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਦਲਿਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਫਿਲੌਰੀਆ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ: ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਉਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
