ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 21 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 8 ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 68-70 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੰਮ, ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਆਦਿ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਗਰੋਵਰ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ, ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ, ਜੌਹਨ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ।
